एमाले संसदीय दलको बैठक : यी हुन् छलफलका चार विषय

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठकमा नयाँ बजेट, प्रतिनिधि सभा नियमावली, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र सरकारका गतिविधि का सन्दर्भमा छलफल भएको छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी लगायतका विज्ञले सहजीकरण गर्नुभएको छ ।

बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने निश्कर्ष निकालिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय दलमा पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि लैजानपर्छ । हामीले छलफल गरेर एकताबद्ध बनाउने र अहिले जुन हाम्रो प्रतिपक्ष भूमिका छ त्यसलाई सशक्त बनाउने । सत्ता, सरकार जसरी संविधानभन्दा माथि स्वेच्छाचारी ढङ्गले हिड्न खोजिरहेको छ, कानुनको बर्खिलापमा संसदलाई अपमान गर्ने, उपेक्षा गर्ने, जनमतको अपमान गर्ने प्रकारको यो सरकारको दादागिरी, स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी शैली छ, यसको सशक्त डटेर प्रतिवाद गर्ने भन्ने कुरा रह्यो ।”

उहाँले आइतबार संसदमा प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रस्तुत हुने विषयमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भोलि सदनमा प्रतिनिधि सभा नियमावली फाइनल्ली प्रस्तुत हुँदैछ । त्यसमा केही सत्ता पक्षले चिटिङ गरेको छ । यो खासगरी संविधान संशोधनको विषय नियम १४० लाई तोडमोड गरेर ल्याउने र दुवै सदनको संयुक्त बैठकको कुल दुईतिहाईले पनि संशोधन गर्न सकिने भन्ने छ, त्यो आफैंमा संविधान विरोधी कुरा भयो ।”

उहाँले बैठकमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा २०८१ भदौ २४ गतेको घटनालाई प्रस्तुत गरेको तथा यस विषयमा पार्टीले ठोस दृष्टिकोण बनाएपछि मात्रै संसदीय दलको बैठकले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्ने भनाइ राख्नुभयो ।