महिला सशक्तीकरण बिना समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्दैन : महिलामन्त्री वादी

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले महिलाको सारभूत सशक्तीकरण र सहभागिता बिना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले सो कुरा बताउनुभएको हो । नेपालको संविधानले महिलालाई समानता, सम्मान र सहभागिताको मौलिक हक प्रदान गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको धारा ३८ ले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्दै वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।”

सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वादीले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा महिलाको सहभागिता ३७.५ प्रतिशत पुग्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको दाबी गर्नुभयो । सङ्घीय संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिलाहरूको बढ्दो प्रतिनिधित्वले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथिको विश्वासलाई थप बलियो बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।

लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, बोक्सीको आरोप र दाइजो जस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री वादीले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क आपत्‌कालीन हवाई उद्धार सेवा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायत सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि नीतिगत र कानुनी समन्वय भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र लैङ्गिक विभेद चुनौतीका रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री वादीले भन्नुभयो, “संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन तथा व्यावहारिक अनुभूति सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । सामाजिक सोच, व्यवहार र संरचनामा परिवर्तन बिना महिला सशक्तीकरणको लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सक्दैन ।”

महिलाको क्षमता, सिप, श्रम र सृजनशीलतालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायबिच प्रभावकारी सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘महिला अधिकारको सम्मान: आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो ।