कानुन निर्माणको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा सांसद हुनुपर्छ : सांसद आचार्य

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानुन निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा सांसद नै रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले हालको संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माणको वास्तविक जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको वास्तविक अभ्यासका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचनामा परिवर्तन गरी सांसदलाई नै ‘ड्राइभिङ सिट’मा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

सांसद आचार्यले संसद्‌मा देखिएका अवरोध र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिताका बारेमा टिप्पणी गर्दै स्थापित विधि र प्रक्रियाको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो । विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गर्ने परिपाटीप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई सिधै प्रश्न गर्न पाउने कानुनी बाटो प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो । विधिभन्दा बाहिर गएर संसद् स्थगित गराउने गतिविधिले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रमाणित नगर्ने उहाँको तर्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणको वास्तविक स्टेरिङ संसद्‌मा नभई मन्त्रालयको ब्युरोक्रेटिक संरचनाको हातमा छ । हामी सांसदहरू केवल मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने र संशोधन हाल्ने भूमिकामा मात्र सीमित छौँ ।”

राज्यले सांसदहरूको वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको भन्दै आचार्यले नीतिगत र कानुनी जटिलता बुझ्न सांसदहरूलाई विज्ञ सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर सांसदहरूलाई विज्ञ स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उहाँले राख्नुभयो ।

संसद्‌मा उठेका विषय र नागरिकका समस्यामाथि सरकारले गरेको सम्बोधनको पारदर्शी ट्रयाकिङका लागि आचार्यले ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’को अवधारणा अघि सार्नुभयो । कुन सांसदले के विषय उठाए र त्यसमा सरकारले के कारबाही गर्‍यो भन्ने कुरा आम नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

साथै, लोकतान्त्रिक जबाफदेहितालाई प्रवर्धन गर्न जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।