नेपालमा फाइभजी परीक्षणका लागि एनसेलको तेस्रोपटक अनुमति माग

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले नेपालमा फाइभजी प्रविधिको परीक्षण (ट्रायल) का लागि तेस्रोपटक सरकारसँग अनुमति मागेको छ । एनसेलले ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको दुवै निकायले पुष्टि गरे ।

एनसेलले सन् २०२१ को अप्रिल २१ मा पहिलोपटक र सोही वर्ष अगस्ट ३१ मा पनि दोस्रोपटक फाइभजी परीक्षणका लागि आवेदन दिएको थियो । यसपालि अघिल्लो हप्ता मात्रै तेस्रोपटक अनुमति मागेको भए पनि हालसम्म प्राप्त नभएको कम्पनीले जनाएको छ ।

एनसेलले फाइभजी परीक्षण र अन्य दूरसञ्चार प्रविधि विस्तारका लागि २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ । ‘हामी नेपालमै रहिरहन चाहन्छौँ, हामीसँग लगानी गर्ने ठूलो क्षमता पनि छ,’ गत माघमा कान्तिपुरले आयोजना गरेको कन्क्लेभमा एनसेलका प्रमुख माइकल फोलेले भनेका थिए, ‘कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा कर्जा छैन । हामी यहाँको दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि २०० देखि २५० मिलियन डलर लगानी गर्न तयार छौँ ।’

पछिल्लो समय एनसेलको स्वामित्व, पूर्वाधार विस्तार र लाइसेन्सको भविष्यका विषयमा विभिन्न अन्योल र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कम्पनीले भने नेपालमा व्यावसायिक निरन्तरता र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन चाहेको जनाएको छ । विशेषगरी ‘इन्ह्यान्स्ड मोबाइल ब्रोडब्यान्ड’ मार्फत १० जीबीपीएससम्मको स्पिड र स्मार्ट सिटी एवं इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) जस्ता अवधारणालाई सहयोग पुऱ्याउन फाइभजी विस्तारको लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले एनसेलले फाइभजी ट्रायलका लागि फ्रिक्वेन्सी मागेको पुष्टि गरे । पौडेलका अनुसार विद्यमान नीतिमा प्राधिकरणले फाइभजी ट्रायलको अनुमति दिने स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण हालसम्म अनुमति नदिइएको हो । ‘यो विषय सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ,’  उनले भने, ‘समितिकै निर्णयपछि हाल प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सन (लिलाम बढाबढ) को प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसैमार्फत कम्पनीहरूले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेर ट्रायल वा व्यावसायिक सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।’   तथापि, अपरेटरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सबै बक्यौता र विशेषगरी फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको कुनै बक्यौता बाँकी छ भने त्यो चुक्ता गरेपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने उनले उल्लेख गरे ।

सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहने फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको हालै बसेको बैठकले फाइभजीका लागि ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य तोकेको छ । चैत २३ को सो बैठकले विभिन्न फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूको लागि नयाँ आधार मूल्य निर्धारण गरेको हो । विशेष गरी फाइभजीका लागि प्रयोग हुने ३३००-३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फाइभजीका लागि विश्वभरि नै सबैभन्दा उपयुक्त मानिने ‘मिड-ब्यान्ड’ फ्रिक्वेन्सी मानिन्छ ।

‘आधार मूल्य तोकिएको हुँदा अब फ्रिक्वेन्सी अक्सनको बाटो खुलेको छ,’  मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समितिको निर्णयपछि प्राधिकरणले पनि तीव्र गतिमा काम अघि बढाएकोले अब चाँडै लिलाम बढाबढको प्रक्रिया अघि बढ्दै छ ।’ प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २०७६ पुसमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन सम्पन्न गरेको थियो ।

फाइभजी प्रविधिबारे अन्य देशमा उहिल्यै ट्रायल भएर अहिले विश्वभर यो प्रविधि परिपक्व भइसकेकाले अब नेपालमा ट्रायल गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमले परीक्षणकै लागि करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भए पनि व्यावसायिक सञ्चालनको ठोस खाका बनाउन सकेको छैन । यसले गर्दा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फाइभजी प्रविधिको ट्रायल गर्नुभन्दा प्रयोग (युज केस) कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा सेवा प्रदायक र उद्योग क्षेत्रले योजना बनाउन जरुरी रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू औँल्याउँछन् ।

सरकारले साढे चार वर्षअघि नै नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी ट्रायलका लागि अनुमति दिएको थियो । फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले २०७७ चैतमा नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले २०७८, कात्तिकमा टेलिकमलाई फाइभजी ट्रायलका लागि औपचारिक अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज ब्यान्डविथ पनि उपलब्ध गराएको थियो ।

टेलिकमले काठमाडौँ, पोखरा र वीरगन्ज जस्ता सहरमा आन्तरिक परीक्षण गरेको जनाएको थियो । तर, त्यसको अनुभव कस्तो रह्यो भन्नेबारे नेपाल टेलिकमले अझैसम्म जानकारी दिएको छैन न त कुनै रिपोर्ट बाहिर आयो । अनुमतिअनुसार टेलिकमले एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने र यस अवधिमा ग्राहकसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ग्राहकले फाइभजी चलाउनै पाएनन् । त्यसयता फाइभजी प्रविधि असाध्यै महँगो, फाइभजी चल्ने डिभाइस कम रहेको र प्रयोगको स्थिति नभएको भन्दै टेलिमकले यसमा कुनै काम गरेको छैन ।

नेपाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षणका लागि हुवावे र जेडटीईसँग उपकरण लिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अमेरिका, भारत लगायत देशले बिडिङ प्रतिस्पर्धाबेगर नै चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । यही विवादका कारण पनि कतिपय ठाउँमा परीक्षणको अनुमति र उपकरण आयातमा ढिलाइ भएको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियाल्नेहरू बताउँछन् ।

दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्र फाइभजी सेवा सुरु हुन बाँकी छ । भविष्यमा फोरजी प्रविधि विस्थापित हुँदै जाने र विश्व बजारमा फोरजी ह्यान्डसेटहरू कम हुँदै जाने भएकाले नेपालले अब नयाँ प्रविधिमा जानैपर्ने कतिपयको तर्क छ । अर्काथरीले भने सुदृढ फोरजी नै उच्चतम रूपमा उपलब्ध गराउन सके नेपाललाई काफी हुने बताउँदै आएका छन् । फाइभजीका लागि नयाँ टावर, एन्टिना र अत्याधुनिक सफ्टवेयर चाहिन्छ । फोरजीमा ‘कन्जेसन’ (नेटवर्क जाम) हटाउने र अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने हो भने हालका लागि धेरैजसो डिजिटल आवश्यकताहरू सहजै पूरा हुने उनीहरूको धारणा छ । तथापी, भविष्यको प्रविधिमा पछाडी पर्न नहुने र नयाँ स्टार्टअपहरूका लागि फाइजी आवश्यक पर्ने भएकाले ढिलो गर्ने छुट नभएको अर्को पक्षको धारणा उत्तिकै बलियो छ ।

एनसेलको सन्दर्भमा भने २०८६ भदौमा यस कम्पनीको लाइसेन्स अवधि पूरा हुँदै छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि (२५ वर्ष) पूरा भएपछि ती कम्पनीको जग्गा, भवन, मेसिन र उपकरणहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । एनसेलमा ८० प्रतिशत वैदेशिक लगानी छ । त्यसैले २/३ वर्षपछि यो सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसलाई रोक्ने वा सञ्चालन निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अन्योल छ ।

हालै एनसेलले सरकारलाई पत्र लेखेर आफूलाई पूर्ण रूपमा नेपाली कम्पनी बनाउने र सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एनसेलले आफ्नो ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीहरूको स्वामित्वमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एनसेलले नेपाल टेलिकम र आफूबीच सरकारले सधैं विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र ब्याजदरमा नेपाल टेलिकमलाई सहुलियत दिइएको तर आफूलाई ब्याजसहित कडाइ गरिएको एनसेलको तर्क छ । फोरजी र फाइभजीमा पनि नेपाल टेलिकमलाई पहिले अनुमती दिएको र आफूलाई दोस्रोमा राखेको कम्पनीको गुनासो छ ।

यो बहस नेपालमा वैदेशिक लगानीको सुरक्षा, अर्बौँको सरकारी राजस्व र आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको भविष्य कस्तो हुने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । एनसेल सरकारी स्वामित्वमा गयो भने त्यसलाई सरकारले कसरी चलाउँछ वा निजी क्षेत्रमै रह्यो भने राजस्व र कानुनको पालना कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

– सजना बराल