काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा ‘पब्लिक अनाउसमेन्ट’ र टोकन सिस्टम

काठमाडौँ, पुस २५ — सेवाग्राहीको सहजताका लागि भन्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘पब्लिक अनाउन्स्मेन्ट सिस्टम’ (पास) र क्युआर कोडसहितको टोकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

आगलागीका कारण भौतिक पूर्वाधार र नेटवर्क नष्ट भएको र हाल कार्यालयलाई पुन: डिजिटल रूपान्तरण गर्ने क्रममा नयाँ प्रणाली शुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले बताए । हालै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस प्रणालीको उद्घाटन गरेका थिए ।

कार्यालयका अनुसार पास प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । यस प्रणालीअन्तर्गत कार्यालयका हरेक शाखा, प्यासेज, चमेना गृहमा समेत सीसीटीभी स्पिकर जडान गरिएका छन् । यसलाई टेलिफोनसँग लिंक गरिएको छ । कार्यालय प्रमुखले कुनै पनि समयमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिन वा सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना तत्कालै उपलब्ध गराउन सहज भएको प्रजिअ पौडेलको अनुभव छ ।

‘यसलाई हामीले लाउन्ज मोडेल भनेका छौँ, विगतमा सेवाग्राहीहरू झ्यालमा झुन्डिनुपर्ने र अव्यवस्थित लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै लाउन्जमा बसेर सेवा लिन पाउने मोडेल अपनाइएको हो,’ पौडेलले भने, ‘अब सेवाग्राहीहरू कार्यालयभित्रै आरामदायी कुर्सी भएको लाउन्जमा बसेर आफ्नो पालो कुर्न सक्छन् । हामीले फलामका चिसा कुर्सी पनि हटाइसक्यौँ ।’

लाउन्जमा जानुअघि फ्रन्ट डेस्क वा हेल्प डेस्कमा कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीको कागजात रुजु गर्ने र कागजात पुगेका सेवाग्राहीले आधुनिक भेन्डिङ मेसिनबाट क्युआर कोडसहितको टोकन प्राप्त गर्ने उनले बताए । टोकनमार्फत आफूले लिन चाहेको सेवा (नागरिकता, प्रतिलिपि, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत) छनोट गर्ने सुविधा हुन्छ । सेवाग्राहीको पालो आएपछि भित्रबाट सम्बन्धित अधिकृतले नामसहित टोकन नम्बर बोलाएर सेवाको लागि आमन्त्रण गर्छन् । बालबालिका, गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यस प्रणालीमा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

कार्यालयले सूचना टाँस्ने पुरानो भित्ते पद्धतिलाई विस्थापित गरी डिजिटल डिस्प्ले र टेलिभिजन स्क्रिनमार्फत सूचना प्रवाह गर्न थालेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालको भनाइ छ ।

कर्मचारीहरूको डेस्कमा पनि डिजिटल नेमप्लेट राखिएको र सुरक्षा एवं पारदर्शिताका लागि अडियो कन्ट्रोलसहितको हाई रिजोलुसन सीसीटीभी नेटवर्क जडान गरिएको छ । यसले गर्दा बिचौलियाहरूको गतिविधि तत्कालै नियन्त्रण गर्न सकिने कार्यालयको दाबी छ । ‘यो प्रणाली कुनै विदेशी नक्कल नभई कार्यालयको आवश्यकताअनुसार सरकारी कर्मचारी र इन्जिनियरहरूले तयार पारेको एक मौलिक र अर्गानिक मोडेल हो,’ प्रजिअ पौडेलले भने ।