काठमाडौँ, असार २५ गते । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकका प्रमाण पुगेका पुराना उजुरी तथा निवेदन फस्र्योट नगर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण नगर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
पटक-पटकको निर्देशन र पत्राचारलाई अटेर गरी पीडित श्रमिकको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएपछि विभागले असारभित्र हुने नवीकरण कार्यमा यो कडाइ गरेको हो। विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार कानुन बमोजिम प्रमाणित उजुरी कायम रहँदासम्म कम्पनीहरूको नवीकरण रोकिनेछ।
अर्कोतर्फ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले भने उजुरी समाधान गर्नु नैतिक दायित्व भए पनि यसलाई इजाजतपत्र नवीकरणसँग जोड्नु अव्यावहारिक र व्यवसायीमाथिको अनावश्यक बन्देज हुने भन्दै असहमति जनाएको छ। हाल विभागमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरीहरू थन्किएका छन् भने विभागले विगत २५ वर्षदेखिका अलपत्र मुद्दाहरूको खोजी र डिजिटलाइजेसनलाई समेत तीव्रता दिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू
- विभागको नयाँ नीति: पटक-पटकको निर्देशन र पत्राचारलाई अटेर गरी पीडित श्रमिकका समस्या समाधान नगर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको लाइसेन्स असारभित्र हुने नवीकरण कार्य रोकिनेछ।
- महानिर्देशकको भनाइ: विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार कानुन बमोजिम प्रमाण पुगेका उजुरीहरूको अनिवार्य समाधान नभएसम्म नवीकरण प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन।
- व्यवसायीहरूको असहमति: नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले उजुरी समाधान गर्नु नैतिक दायित्व भए पनि यसलाई नवीकरणसँगै जोड्नु अव्यावहारिक र अनावश्यक बन्देज हुने भन्दै असहमति जनाउनुभएको छ।
- उजुरीको अवस्था: विभागमा हाल ४० हजारभन्दा बढी उजुरी थन्किएर रहेका छन्। विभागले विगत २५ वर्षदेखिका अलपत्र ठगीसम्बन्धी मुद्दा र फाइलहरूको खोजी, व्यवस्थापन तथा डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
