काठमाडौँ, असार २४ गते । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३‘ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत यस नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ र कडा व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यार्थीको हित संरक्षण र शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको नयाँ नियमावलीका मुख्य व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्:
१. अनुमतिपत्र, धरौटी र भौतिक पूर्वाधार
- २५ लाख धरौटी: शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि अब २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।
- अनुमति दस्तुर र नवीकरण: अनुमतिपत्रका लागि ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। अनुमतिपत्रको अवधि १ वर्षको हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयको अनुमति बिना सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
- परामर्शदाताको योग्यता: संस्थाले कम्तीमा स्नातक (Bachelor’s Degree) उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएका परामर्शदाता मात्र नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
- कार्यालय: संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा ३ वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्नेछ।
- नियमन अधिकार: भाषा शिक्षण र तयारी कक्षाको हकमा भने प्रदेश वा स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२. आर्थिक कारोबार र डिजिटल प्रणाली
- नगद कारोबार निषेध: विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ। सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ।
- अनिवार्य बिल र विवरण: संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
- शुल्क भुक्तानी: विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (NOC) प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
३. विद्यार्थीको हित, क्षतिपूर्ति र जिम्मेवारी
- अलपत्र परे क्षतिपूर्ति: परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
- जोखिमयुक्त संस्थामा रोक: जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
४. लगानी र शैक्षिक मेला सम्बन्धी व्यवस्था
- स्वदेशी लगानी मात्र: नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले १ वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गरिसक्नुपर्नेछ।
- शैक्षिक मेलामा रोक: विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य शैक्षिक मेलाका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
५. वर्गीकरण र कारबाहीको दायरा
- संस्थाको वर्गीकरण: मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नेछ।
- अनुमतिपत्र रद्द र धरौटी जफत: अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने वा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गरिनेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
