सुकुमवासीलाई सरकारले मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउने

काठमाडौँ, जेठ ५ गते। सरकारले उपत्यकाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाएका सुकुमवासी परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले परिवारमा पाँच जनासम्म  सदस्य भएमा १५ हजार र त्यो भन्दा बढी सदस्य भएमा थप दुई हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भन्नुभयो, ‘ काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाएका पाँच जना सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार रुपियाँ र त्यो भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई दुई हजार थप गरेर हाललाई तीन महिनाका लागि बसोवास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’

त्यसैगरी सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनाराका सुकुमवासीको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापनाका लागि २५ हजार रुपियाँ एकमुष्ट प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सँगै सरकारले पुनस्थापना भएका परिवारका बाल-बालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सूचीमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय

– नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।

-अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।

-क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत  २५  हजार एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।

(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकालाई वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५ हजार प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप दुई हजार प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोवास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने ।

(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने ।

(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने ।

– प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

– सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

– नेपाल राष्ट्र बैँक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।

– नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।