धरौटी वा जमानत बुझाउन नसके मात्र व्यवसायी गोल्छालाई हिरासत राख्न अदालतको आदेश

काठमाडौं, वैशाख २१ गते । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानत दिन नसकेमात्र थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशयद्धय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा १०४ को व्यवस्थाअनुसार गर्न भनेको हो । उक्त दफामा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएकव भए तापनि यस ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने मुद्दाको तहकिकात गर्दा यस ऐन बमोजिमको कसुरको आरोपमा कारवाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ‘ भनिएको छ ।

तर, सो कानुनी व्यवस्था अनुसार गोल्छालाई अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने दिने कार्य भएको भन्दै अदालतले हिरासतमा राख्ने गरी भएको ११ वैशाख र २१ वैशाखको म्याद थप्ने आदेश बदर हुने ठहर गरेको छ ।

‘धितोपत्रसम्बन्धी कसुरका हकमा यी निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग गरी उल्लेखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको छ ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यी निवेदकलाई उल्लेखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार गर्न परमादेश जारी गरिएको हुँदा तत्काल निवदेन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी गर्न मिलेन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने हदमा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

गोल्छालाई बिमा ऐन, २०७९ को कसुरका सम्बन्धमा हिरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान गरी हिरासतमा राखेको नदेखिइ अनुसन्धान प्रयोजनका लागि मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(२) बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिसम्म प्रदान भएको तथा तत् सम्बन्धमा निवदेनमा कुनै जिकिर समेत रहेको नदेखिए आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि मंगलबार उनलाई धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने छ । उक्त मागअनुसार बझाउन सके उनी रिहा हुने छन् भने नसके थुनामा जाने छन् ।

– दुर्गा दुलाल