हुलाक सेवा : चिठी नबुझ्ने नागरिक, कमजोर पार्सल सेवा

विराटनगर, वैशाख ८ गते । सरकारले नागरिकका महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात हुलाकमार्फत घरघरमै पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारे पनि विराटनगरस्थित हुलाक निर्देशनालयको वर्तमान अवस्था हेर्दा उक्त योजना कार्यान्वयन गर्नु ‘भाँचिएको डुङ्गाले सागर तर्नु’ जस्तै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। एकातिर सेवाग्राहीले हुलाकका चिठी बुझ्न नमानेका छन् भने अर्कातिर वैदेशिक पार्सल सेवा औषधी पठाउने माध्यममा मात्र सीमित भएको छ।

विराटनगरका हल्कराहरू हाल अनौठो मानसिक दबाबसँग जुधिरहेका छन्। उनीहरू कठिनाइपूर्वक घर पत्ता लगाएर चिठी पु¥याउन जाँदा पनि ९९ प्रतिशत नागरिकले चिठी बुझ्न नमानेको अवस्था छ। विशेषगरी निजी बैंक र अदालतका पत्रप्रति नागरिकहरू डराउने गरेका छन्। चिठी बुझ्दा ऋण तिर्ने म्याद सुरु हुने वा कानुनी झन्झट आइलाग्ने डरले मानिसहरूले आफ्नो परिचय नै लुकाउने गरेको देखिएको छ।

नायब सुब्बा भोजराज निरौलाका अनुसार चिनजानकै व्यक्तिहरू पनि हल्करालाई देखेपछि आफूलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। “मान्छे घरमै हुन्छन्, तर बैंकको चिठी भन्नेबित्तिकै बुझ्न डराउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो। यस्तो अवस्थामा हल्कराहरू ‘बुझ्न नमानेको’ भनेर पत्र फिर्ता गर्न बाध्य छन्। निर्देशनालयका नौ जना हल्करामध्ये अधिकांश करारका कर्मचारी हुन् र उनीहरूसँग चिठी वितरणका लागि सरकारी सवारी साधनसमेत छैन। कतिपयले पैदल तथा कतिपयले निजी मोटरसाइकल प्रयोग गरेर सेवा दिइरहेका छन्।

हुलाकको वैदेशिक पार्सल सेवाको अवस्था पनि कमजोर छ। विश्वका २७ देशमा हुलाक सञ्जाल भए पनि विराटनगरबाट महिनामा चार–पाँच वटा मात्रै पार्सल बाहिर जाने गरेको छ। निजी कुरियर सेवाले खाद्यान्न र लत्ताकपडा ओसारिरहेका बेला हुलाक सेवा भने मुख्यतः औषधी पठाउने माध्यममा सीमित भएको छ।

हुलाक निर्देशनालयका नायब सुब्बा दीपेन्द्र कटवालका अनुसार स्रोत र साधनको अभावका कारण हुलाक सेवा सुस्त बनेको हो। “निजी क्षेत्रले प्रविधिको प्रयोग गरी बजार कब्जा गरिसकेको छ, हामी अझै पुरानै ढर्रामा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला र १३७ स्थानीय तहमा हुलाक सञ्जाल भए पनि पर्याप्त बजेट, आधुनिक प्रविधि र सवारी साधनको अभावले सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

सरकारले हुलाकमार्फत राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध नगराउँदा योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

– शशिधर पराजुली