लेखन्दास आन्दोलित, नापी र मालपोतको सेवा प्रभावित

सर्लाही, चैत २० गते । लेखापढी व्यवसायी आन्दोलित बनेपछि सर्लाहीको हरिवनस्थित नापी र मालपोत कार्यालयको सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

सरकारले लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नदिनु भनी परिपत्र गरेपछि हरिवनस्थित नापी र मालपोत कार्यालयले बिहीबारदेखि कार्यालयको गेटभित्र प्रवेश गर्न निषेध गरेसँगै लेखापढी व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरुले बिहीबार दिनभर सटर बन्द गरेर सेवाग्राहीको काम नगरी बसे ।

लेखापढी व्यवसायीले बाहिर बसेर कागजात तयार पार्ने तथा अनलाइनबाट हुने काम गर्ने गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले आफूहरुलाई बिचौलियाको संज्ञा दिँदै कार्यालय प्रवेशमै निषेध गरेपछि लेखापढी व्यवसायी ‘पेन डाउन’ गरेर काम नगरी बसेका हुन् ।

कार्यालयभित्र लेखापढी व्यवसायीलाई प्रवेश गर्न नदिनु भन्ने आशयको पत्र आएपछि मालपोत कार्यालय हरिवनले बिहीबार बिहान स्थानीय लेखापढी व्यवसायीसँग छलफल गरेर परिपत्रबारे जानकारी गराएको थियो । लेखापढी व्यवसायी सङ्घ हरिवनका पूर्व अध्यक्ष अकलबहादुर भण्डारीले दर्ता गरेर नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाएर काम गर्दा ‘बिचौलिया’ भन्नु दुःखद् रहेको बताउनुभएको छ ।

आफूहरुले नागरिकलाई दिएको कानूनी सेवा र सरकारको राजस्व बढाउन गरेको योगदानको अवमूल्यङ्न गरिएको लेखापढी व्यवसायी भण्डारीको भनाइ छ । लेखापढी व्यवसायी कामकाज बन्द गरेर बसेपछि जग्गा राजिनामा, कित्ताकाट लगायत काम लिएर पुगेका सेवाग्राही काम नभएर रित्तोहात घर फर्कन बाध्य भए ।

मालपोत कार्यालय हरिवनका प्रमुख उदयप्रसाद देवकोटाले विभागबाट प्राप्त परिपत्र कार्यान्वयन गर्दै कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको बताउनुभयो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार बाहिर बस्ने लेखापढी व्यवसायीमार्फत नै लेखापढी र धेरैजसो अनलाइन इन्ट्रीको काम हुने हुँदा व्यवसायी आन्दोलित बन्दा कार्यालयको काममा प्रभाव परेको प्रमुख मालपोत अधिकृत देवकोटाले बताउनुभयो ।

केही सेवाग्राहीको बैंक रोक्कासहित महत्त्वपूर्ण कामको अनलाइन इन्ट्री कार्यालय भित्रकै कर्मचारीले गरिदिए पनि अन्य काम बिहीबार दिनभर हुन नसकेको देवकोटाले बताउनुभयो । “सबै सेवाग्राहीको अनलाइनमा गर्नुपर्ने इन्ट्रीका काम गर्न हामीसँग जनशक्ति पर्याप्त छैनन्, तर सरकारले गरेको परिपत्र अबलम्बन गरेर अघि बढ्छौँ,” प्रमुख मालपोत अधिकृत देवकोटाले भन्नुभयो, “लेखापढी व्यवसायी आन्दोलित भएपछि कामकाज रोकिन पुगेको विषयमा सरकारले थप केही निर्णय वा व्यवस्था गर्छ होला भन्ने लागेको छ ।”

– जनार्जन खत्री