सय कार्यसूची परिवर्तनको अनुभूति

काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सरकारले शासकीय सुधार गर्ने उद्देश्यले एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन सुरु गरेसँगै आमनागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेका छन् । विगतमा अधिकांश सरकारी कार्यालयमा समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसकेर हैरानी भोग्दै आएका सेवाग्राहीले अहिले तोकिएकै समयमा सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन् । कर्मचारी प्रशासन सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री बन्दै गएका छन् ।

सरकारले समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै छोटो समयमा नै आमनागरिकले सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न थालेका हुन् ।

वर्तमान सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधार गर्ने उद्देश्यले एक सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरी सेवा प्रवाह र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । अहिले सरकारी निकायले काम नहुने भए कारणसहित सेवाग्राहीलाई विश्वस्त पार्ने गरेका छन् भने काम हुने भए यति समयभित्र काम हुन्छ भनेर सेवाग्राहीलाई अग्रिम जानकारी दिन थालिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैली हेर्दा सेवाग्राहीले सहज र सरल रूपमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न थालेको महसुस भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय विधि र कानुनी अड्चनले गर्दा सबै कर्मचारीले चाहेर पनि सहज र सरल रूपमा सेवा दिन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकार गठन भएको डेढ महिनामा नै आमनागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सहज, सरल र छिटो सेवा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाह गर्नका लागि पहिला पनि विधि, प्रक्रिया र कानुन त थिए नै तर विगतमा चाहिँ सहज र छिटो सरल रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने प्रवृत्ति थिएन । अहिले सरकारले कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई केही ‘थेरापी’ गरेर कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएकाले सेवा सहज र सरल भएको हो ।”

उहाँका अनुसार अहिले पनि कतिपय कर्मचारीले अन्तरआत्मादेखिभन्दा पनि बाध्य भएर सेवा सहज र छिटो दिएको जस्तो देखिन्छ । अहिले पनि कतिपय विधि, प्रक्रिया र कार्यविधिका कारणले काम गर्दा कर्मचारी फस्ने डर भएकाले तत्काल र सहज सेवा दिन कर्मचारीलाई गाह्रो भएको हुन सक्छ । सहज, सरल, पारदर्शी, जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गर्न अझै पनि धेरै कानुन परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रशासन तथा कानुनविद् काशीराज दाहालका अनुसार सरकारी संयन्त्रले गर्ने प्रारम्भिक कार्यले गर्दा आमनागरिकमा केही हदसम्म परिवर्तनको अनुभूति भएको छ । प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी कदमले प्रशासनप्रतिको जनविश्वास बढाएको छ । अहिले भइरहेका सुधारले नागरिकको सेवा प्रवाह क्षेत्रमा आशा जगाउन थालेको छ । आमनागरिकलाई छोटो समयमा नै सुशासनको अनुभूति हुन थालेको दाहालको बुझाइ छ ।

गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा

देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्न सबै निकायले गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएका छन् ।

सरकारले यस अवधिमा देशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरेको, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल, पारदर्शी बनाई प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यस्तै स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवर्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले सरकारले भन्दा पनि आमनागरिकले नै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । सबै कर्मचारीको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ ।

– नगेन्द्र सापकोटा