कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन–जीको दबाब

काठमाडौँ, चैत १ : २३ र २४ भदौको घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन–जी अभियन्ताले माग गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका युवाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म दबाब अभियान थालेका हुन् ।

सरकारले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र २४ भदौको तोडफोड तथा आगजनीका घटनाबारे छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । ३ महिनाको अवधि पाए पनि समयमै काम नसकेपछि पटकपटक आयोगको म्याद थपिएको थियो । पहिलो पटक ३ पुसमा १ महिना, दोस्रो पटक ८ माघमा २० दिन र अन्तिम पटक २६ माघमा २५ दिन समय थपिएको थियो ।

आयोगले २४ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने जनाएकी थिइन् । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्दै जेन–जी अभियन्ताले दबाब अभियान थालेका हुन् । जेन–जी अभियन्ताले सामाजिक सञ्जालमा ‘कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खै ?’ लेखिएको रातो पृष्ठभूमिको प्रोफाइल तस्बिर राख्दै अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरूले आइतबार दिउँसो १ बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा भेला भएर खबरदारी कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

जेन–जी अभियन्ता अर्णव चौधरीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सामाजिक सञ्जाल र सडक दुवै माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो । ‘हामीले सामाजिक सञ्जालमा प्रोफाइल परिवर्तन गरेर खबरदारी गरिरहेका छौं । त्यही अभियानलाई सडकसम्म लैजान आइतबार माइतीघरमा भेला हुने तयारी गरेका छौं,’ चौधरीले भने । सामाजिक सञ्जालमा प्रोफाइल तस्बिर राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नेहरूमा आन्दोलनकै अग्रपंक्तिमा देखिएका विकास रसाइली, मोनिका निरौला, सांकेन राई, अमित उर्जा, अर्णव चौधरी, पवन गौतम लगायत छन् ।

विगतमा विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न धेरै आयोग बने पनि तिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको उदाहरण रहेको भन्दै जेन–जी अभियन्ता सांकेन याम्फु राईले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको बताइन् । ‘नेपालमा यसअघि पनि धेरै आयोग बने । तर तिनका प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक भएनन् । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि त्यस्तै भएर लुकाइने हो कि भन्ने संशय छ,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवाबीच पनि घटनाबारे जिम्मेवारी लिने–नलिने भन्ने विषयमा मतभेद देखिन थालेको छ । त्यसैले वास्तविकता के हो भन्ने स्पष्ट पार्न प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यति ठूलो घटना भयो, धेरैको हत्या भएको छ । त्यसको प्रतिवेदन नै लुकाइन्छ भने त्यो आफैंमा शंकास्पद हुन्छ,’  राईले भनिन्, ‘संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रतिवेदन लुकाएर राख्नु भनेको त्यो हकको उल्लंघन गर्नु हो ।’  उनका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक नगर्नुले थप प्रश्नहरू जन्माएको छ ।

जेन–जी अभियन्ता अर्णव चौधरीले पूरा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने जनाए । ‘नेपालमा छानबिन प्रतिवेदनहरू धेरै बनेका छन्, तर धेरैजसो सार्वजनिक भएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ’अब कार्की आयोगले त्यो प्रवृत्ति तोडोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’  जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सका अमित उर्जाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिला हुँदा त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेका थियौं । चुनावअघि नै सार्वजनिक गरौं भनेर पनि आग्रह गरेका थियौं । तर सोचेअनुसार भएन,’ उनले भने ।

अहिले राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आउन लागेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिला भएमा त्यसमा असर पर्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्ति अहिले निर्वाचित भइसकेका हुन सक्छन् । उनीहरूले निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिन सक्छन्,’ उनले भने । उर्जाका अनुसार २४ भदौको प्रदर्शनमा दुईथरी व्यक्ति सडकमा आएका थिए । ‘एकथरी २३ भदौको घटनापछि स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका थिए भने अर्कोथरी नियोजित रूपमा आएका थिए । नियोजित रूपमा आउने को–को हुन् ? त्यो पनि त थाहा पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले यही सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘आगामी सरकारले भन्दा अहिलेको सरकारले सार्वजनिक गर्दा निष्पक्ष हुन्छ,’ उनले भनिन् । अभियन्ता मोनिका निरौलाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर आवाज उठाए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताइन् । ‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझायौं, प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा गर्ने समय पनि माग्यौं । तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन,’  उनले भनिन्, ‘त्यसैले सडकमा आउन बाध्य भएका छौं ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ । प्रक्रिया नै त्यही हो,’ मन्त्री अर्यालले भने । मन्त्रिपरिषद्को बैठक कहिले बस्छ भन्नेबारे आफू जानकार नभएको उनले बताए ।

– दया दुदराज