सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध २२ निकायको विरोध

१९ भदौ, काठमाडौं : नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई निष्क्रिय बनाउने निर्णयविरूद्ध डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने २२ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा विरोध र निन्दा गरेका छन् । यस्तो बन्देजप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस कदमको विरोध र निन्दा गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसद्को‍ क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत चालिएको कदम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’

विरोध गर्ने संस्थामा डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रीडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, युथ आईजिएफ नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी, चाइल्ड सेफनेट लगायत छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल नागरिकले विचार व्यक्त गर्ने, आपसी सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको भन्दै यसको बन्देजले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संगठित हुने अधिकारदेखि उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनसम्ममा नकारात्मक असर गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतले नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो, तत्काल बन्देज लगाउन होइन । संसद्मा‍ कानुन निर्माण प्रक्रिया चलिरहेकै बेला प्रशासनिक कदम चालिनु कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ ।’

संगठित निकायहरूले सरकारसँग तीन मुख्य माग अघि सारेका छन् :

१. विधायिकी कानुनी आधारबिना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्ने स्वेच्छाचारी प्रशासकीय निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस्।
२. सामाजिक सञ्जालको नियमन संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, संगठित हुने अधिकार, सूचनाको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मापदण्ड अनुरूप संसदबाट पारित हुने कानुनको आधारमा मात्र गरियोस् ।
३. सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माणको जारी संसदीय प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता समेत सुनिश्चित गरियोस्।

यी संस्थाहरूले सरकारले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई ख्याल नगरी बन्देज लगाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्र र सुशासनकै लागि खतरनाक भएको भन्दै तिनलाई फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।