काठमाडौँ, असोज २५ गते । मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिने अडान राख्दै नेपाललाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र श्रमिकलाई शोषणबाट जोगाउन भन्दै विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) लागु गरिएको मलेसियाले जनाएको छ।
एफडब्लूसीएमएसमा प्रमुख म्यानपावर २५ र सहायकका रूपमा २ सय ५० कम्पनीलाई सूचीकृत गरिएको छ। नेपालले उक्त सूचीबाट सीमित कम्पनीको नाम हटाई इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समावेश गर्न आग्रह गर्दै तीन पटक पत्र पठाए पनि मलेसियाले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नहुने जवाफ दिएको हो।
मलेसियाको यो कूटनीतिक नोटप्रति नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आन्तरिक तथा उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ र निष्कर्षपछि सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनेछ।
यसअघि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री रहमान रामाकृष्णसँग भएको टेलिफोन संवादमा श्रममन्त्री रामजी यादवले सबै इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने र सीमित एजेन्सीले मात्र पठाउँदा नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन हुने बताएका थिए।
म्यानपावर छनोटसम्बन्धी विवादको उचित समाधान नभएसम्म नेपालबाट मलेसियातर्फको नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देखिएको छैन। यस विषयमा उच्च तहको छलफलपछि सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिरिनेछ।
| विषय / बुँदा | विवरण |
| मलेसियाको अडान | एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिने |
| नेपालको माग | इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने |
| प्रणाली | विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) |
| वर्तमान स्थिति | मलेसियाको कूटनीतिक नोटमाथि नेपाल सरकारको उच्च तहमा छलफल जारी |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
