सर्वदलीय बैठकको १० बुँदे संकल्प : राहतमा राजनीतिकरण नगर्नेदेखि दीर्घकालीन संयन्त्र गठनसम्म

काठमाडौँ, भदौ ११ गते । भोटेकोशी–त्रिशूलीसहितका नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले १० बुँदे सर्वदलीय संकल्प सार्वजनिक गरेका छन्।

सर्वदलीय संकल्पमा विपद्को समयमा उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणसम्मका विषय समेटिएका छन्।

१. राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण

विपद्को समयमा गरिने सहयोग कुनै राजनीतिक लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्न नहुने भन्दै दलहरूले उद्धार तथा राहत कार्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको भावना प्रवर्द्धन गर्न आह्वान गरेका छन्। दलका नेता, सदस्य तथा शुभेच्छुकलाई दलीय पहिचानभन्दा माथि उठेर विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा खटिन आग्रह गरिएको छ।

२. आर्थिक सङ्कलनमा सरकारी एकद्वार प्रणाली

विपद् व्यवस्थापनका क्रममा हुने आर्थिक सङ्कलनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारी एकद्वार प्रणाली पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। दल वा व्यक्तिका तर्फबाट गरिने आर्थिक सङ्कलनलाई सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र जम्मा गर्न आह्वान गरिएको छ।

३. सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग

विपद्को संवेदनशील अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचना तथा अतिरञ्जित दृश्यले प्रभावितको मनोवैज्ञानिक अवस्था र गोपनीयतामा असर पार्न सक्ने भन्दै आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ।

४. हिमतालहरूको वैज्ञानिक अध्ययन

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्र तथा मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू पग्लिने र विस्फोट हुने उच्च जोखिममा रहेको भन्दै नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन तत्काल सुरु गर्न माग गरिएको छ।

सीमापार रहेका हिमतालको जोखिम मूल्याङ्कन तथा न्यूनीकरणका लागि चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

५. विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली

नदी प्रणालीको सीमापार प्रकृतिका कारण दुवै देशबीच पूर्वसूचना प्रणालीको ‘रियल टाइम डेटा’ आदानप्रदानलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्राकृतिक हलचल भएलगत्तै तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन प्रविधिमैत्री र भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिइएको छ।

६. राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।

७. उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता

क्षतिग्रस्त संरचनाको अझ उन्नत र सुरक्षित ढङ्गले पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय अभियान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने संकल्पमा उल्लेख छ। विपद्को समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउँदै दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

८. जलवायु न्याय र विश्वव्यापी उत्तरदायित्व

हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको हिमताल विस्फोट र असामान्य बाढीको जोखिम जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै नेपालले भोगिरहेको ‘हानि र नोक्सानी’को मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग

विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, बहुपक्षीय विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलाई अपिल गरिएको छ।

१०. दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र

विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई अल्पकालीन राहत र प्रतिकार्यमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने संकल्पमा उल्लेख छ। त्यसका लागि विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह र सहयोग गर्न ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सर्वदलीय संकल्पमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका चन्दन सिंहलगायत नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।