कानुनले अड्काउने होइन समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्छ : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ, जेठ २२ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनले अड्काउँछ भन्ने हिजोको भाष्यलाई चिर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। शुक्रबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानुन अधिकृतको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले अड्काउने होइन, हरेक कुराको समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। यसका लागि कानुन अधिकृतहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “न्याय सेवाभित्रको कानुन समूह र कानुन मन्त्रालय राज्यसत्ता सञ्चालनको मस्तिष्क हो। केही समस्या परे पनि वा केही राम्रो काम गर्नुपरे पनि कानुनसँगै समन्वय गरिन्छ। तर, कहिलेकाहीँ नेताहरूबाट जे पनि कुरा कानुनमै अड्किन्छ भन्ने सुनिन्छ। हिजोको दिनमा बनेको यो भाष्यलाई अब चिरेर जे पनि कुराको समाधान कानुनले दिन्छ भन्ने तहमा हामी पुग्नुपर्छ। यो मार्गदर्शन यस सम्मेलनले गर्नेछ।”

जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष रूपमा हुने कार्यहरू कानुनबाटै प्रतिविम्बित हुने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकले समस्या भोग्न नपरोस् भनेर मन्त्रालयले नीतिगत कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमाका लागि परामर्शदाता तथा बाह्य निकायमा निर्भर रहने परिपाटीको अब अन्त्य गरिने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले कानुन आयोगलाई शक्तिशाली बनाएर सबै कानुनको मस्यौदा सोही आयोगमार्फत नै गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

कानुन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरे पनि कानुन क्षेत्रलाई बृहत्, सुसंगठित र अनुशासित बनाउँदै यसको ओज कायम राख्न कर्मचारीहरूको लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। देशलाई सही दिशामा लैजान कानुन क्षेत्रका कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने भन्दै उहाँले निर्धक्कसँग काम गर्न अपिल गर्नुभयो।

मन्त्री गौतमले कानुनले समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउन मन्त्रालयले सेवा सहजीकरणको काम गरिरहेको बताउनुभयो। “अहिले हामीले डिजिटलाइजेसनमा काम गरिरहेका छौँ। केही समयमै संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कानुन एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ भनेर डिजिटलाइजेसनको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

नागरिकलाई कानुनबारे जानकारी दिने र नयाँ कानुन निर्माण गर्दा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नागरिकको पहुँच सरल बनाउन कानुन मन्त्रालयको पोर्टलमा लिङ्क गरेर ‘नो योर ल’ (आफ्नो कानुन चिन्नुहोस्) र ‘मेक योर ओन ल’ गरी दुईवटा विषयगत थिम सार्वजनिक गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

यसको उद्देश्यबारे प्रस्ट पार्दै मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “एकातर्फ हामी कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्छौँ भने अर्कातर्फ नागरिकलाई कानुन कसरी बुझाउने भनेर कार्य गरिरहेका छौँ। संसद्मा विधेयक जानुअघि मस्यौदाकै अवस्थामा मन्त्रालयले उक्त पोर्टलमा सार्वजनिक गर्नेछ, जहाँ पुरानो कानुन संशोधन गर्ने मस्यौदामा जनताले प्रत्यक्ष सुझाव दिन पाउनेछन्।”

कानुन तर्जुमा जटिल प्रकृतिको हुने भएकाले पोर्टलमा परिमार्जित मस्यौदासँगै मूल कानुन पनि सँगै राखिएको र सुझाव दिनुअघि अनिवार्य रूपमा ‘मैले पढेँ’ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हाल सामाजिक सञ्जालमा हुने सतही बहसले ओज घटाएको टिप्पणी गर्दै उहाँले यो प्रणालीले नागरिकलाई बुझेर मात्र परिपक्व सुझाव दिन बाध्यकारी रूपमा मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन जोड दिने कुरालाई देशव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आम जनतालाई जोड्ने गरी गरिएको यस तयारीका कारण हाल कानुन निर्माण, मस्यौदा र मौजुदा कानुनका त्रुटिका सम्बन्धमा नागरिकबाट व्यापक रूपमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आउन थालेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो।