सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई डा. बाबुराम भट्टराईको सुझाव

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारलाई मानवीय, योजनाबद्ध तथा दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्।

विस्थापित बस्तीहरूको स्थलगत अवलोकनपछि जारी भिडियो सन्देशमार्फत उनले सहरीकरणसँगै यस्ता समस्या स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने भएकाले तदर्थ उपायभन्दा संस्थागत समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

भट्टराईका अनुसार विस्थापित परिवारहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा आधारभूत सेवा सुविधा पर्याप्त छैन। साथै, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुनु तथा अनौपचारिक श्रममा आश्रित परिवारको आम्दानी स्रोत बन्द हुनु थप जटिलता बनेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले सुकुम्वासी नागरिकलाई हेपाहा दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अनुचित भएको जनाउँदै बस्ती हटाउने कदमअघि उचित पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार संरचना भत्काउने कार्यले मात्र समस्या समाधान हुँदैन, किनकि संविधानले आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

भट्टराईले नदी किनार वा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कार्य आवश्यक हुन सक्ने भए पनि त्यसअघि प्रभावित नागरिकका लागि वैकल्पिक बसोबासको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले सरकारलाई वास्तविक सुकुम्वासी र अवसरको दुरुपयोग गर्ने समूहबीच स्पष्ट पहिचान गरी व्यवस्थित पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्। पुनर्स्थापनाका लागि समयसीमा तोकी योजनाबद्ध रूपमा बसोबास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि आवास मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको अवसर तथा सार्वजनिक खुला स्थानसमेत समेटिएको एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उनले बताए।

नागार्जुनको इचंगुनारायण क्षेत्रमा रहेका अपार्टमेन्ट संरचनाहरू प्रभावकारी रूपमा उपयोग नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता पूर्वाधार वास्तविक सुकुमबासीको पुनर्स्थापनामा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिएको स्मरण गराउँदै उक्त संस्थालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाई स्थानीय तहसँग समन्वयमा योजनाबद्ध सहरीकरण तथा आवास विकास कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले विगतका अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर सुकुम्वासी समस्या समाधानतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।