“सरकारले कुन आवश्यकताका आधारमा विदेशी ऋण लिँदैछ ?”

काठमाडौँ, चैत २३ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छिन्।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट कुन संसदीय समिति, नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्यांकनका आधामा यो निर्णय गरेको हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्।

‘सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनको लागि ९५ डलर अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ,’  ओलीले भनिन्, ‘हामी सरकारसमक्ष सोध्न चाहान्छौँ कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस, कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्यांकनका आधामा यो प्रकारको निर्णय लिइयो ?‘

उनको थप प्रश्न छ, ‘हाम्रो संसद् अझै शिशु अवस्थामा छ । संसदीय समिति र उपसमितिहरु बनेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने यस्तो निर्णय पारदर्शी नहुन सक्ने सम्भावना छ । उक्त ऋण हामीले माग गरेका थियौँ ?‘