08/19/2026, 01:31:42
मङ्गलबार, भदौ ०२, २०८३

अन्तर्वार्ता

संवाद : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद्का लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ – जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ, २६ माघः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप

थप पढ्नुहोस्

संवाद: संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्छ – रेखा शर्मा

काठमाडौँ, २४ माघः पछिल्लो समय संसद्को प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । । संसद्लाई कति सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने भन्ने

थप पढ्नुहोस्

संवाद : सङ्घीयता सुदृढीकरण र समावेशिताका लागि संविधान संशोधनमा सहयोग गर्छौं – राजकिशोर यादव

काठमाडौँ, २३ माघ : जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवले सङ्घीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, राज्यलाई थप समावेशी

थप पढ्नुहोस्

संवाद : आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ – मायाप्रसाद शर्मा

काठमाडौँ, २२ माघः राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरेको पाँच वर्ष भयो । हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक÷समावेशीलगायत प्राप्त

थप पढ्नुहोस्

संवाद : युवालाई स्वदेशमै राख्न रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्छ – सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ता

काठमाडौँ, २१ माघः मुलुकको राजनीतिक अभ्यास प्रजातान्त्रिक तरिकाले अघि बढ्नु संसदीय व्यवस्थाको राम्रो पक्ष हो । तर सत्ताका लागि मात्रै

थप पढ्नुहोस्

संवादः जनताको खुसीलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ : सांसद बीनाकुमारी थनैत

काठमाडौँ, २१ माघः हामी राजनीतिकर्मीका लागि मुलुक र जनता नै सबैभन्दा ठूला हुन् । देशको विकास नै राजनीतिको प्रमुख केन्द्रविन्दुमा

थप पढ्नुहोस्

संवादः विधायकले विधि बनाउने र विज्ञले शासन चलाउने हुनुपर्छ – सांसद नरबहादुर विष्ट

काठमाडौँ, २० माघः राजनीतिक परिवर्तन पछाडि मुलुकले जनअपेक्षाअनुसार आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पक्रन सकेको देखिन्न । पुँजीगत खर्च न्यून, राजस्व सङ्कलनमा

थप पढ्नुहोस्

सुशासनका लागि दलीय राजनीतिकरणको दबदबा हटाउनुपर्छ : सांसद सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौँ, १९ माघ : देशका हरेक क्षेत्रमा अति दलीयकरण हाबी भइरहेको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउने अधिकार अति दलीयकरणले

थप पढ्नुहोस्

संवाद : हिउँदे अधिवेशनमा कतै नअल्झी धेरै कानुन बनाउँछौँ – सांसद राजेन्द्रकुमार राई

काठमाडौँ, १८ माघः मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन कायम, तीव्रगतिमा विकास निर्माण अघि बढाउने, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नेपाली जनतालाई समृद्ध

थप पढ्नुहोस्

अन्तर्वार्ता : पिएसबीको अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँः डा विष्ट

काठमाडौँ, १७ माघः संविधानसभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३

थप पढ्नुहोस्