काठमाडौँ, भदौ ४ गते । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समितिको बैठकले दफा २४ देखि अन्तिमसम्मका प्रावधानहरूमाथि व्यापक छलफल गरी निष्कर्ष नजिक पुर्याएको हो।
समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको छ। विधेयकमा कार्यकारी निर्देशक पदका लागि शैक्षिक योग्यताका साथै जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यवहार नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने कडा र प्रगतिशील व्यवस्था थप गरिएको छ।
उक्त विधेयकमा सांसदहरू लीमा अधिकारी (आचार्य), अशोककुमार चौधरी र गोपाल शर्माले संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न तथा संशोधनका विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
