दसैँको सार्वजनिक बिदामा पनि अदालतका अत्यावश्यक सेवा खुला: बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै धरौटी बुझाएर छुट्ने सुविधा

काठमाडौँ, असोज ३० गते । दसैँको सार्वजनिक बिदाका समयमा पनि अदालतबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक न्यायिक सेवाहरू निरन्तर खुला रहने भएका छन्।

प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म नियमित सरकारी कामकाज बन्द रहे तापनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ धरौटी वा जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूका लागि रकम बुझाएर थुनामुक्त हुने विशेष अवसर प्रदान गरिएको छ। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै तहका अदालतलाई परिपत्र गरेपछि यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएको हो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाले जारी गरेको सूचना अनुसार बडा दसैँ २०८३ को उपलक्ष्यमा असोज २५ गते घटस्थापनादेखि कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत नियमित रूपमा बन्द रहनेछ। तर घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीका दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता तथा सुनुवाइका लागि अदालत खुला रहनेछ।

सर्वोच्चका सहरोजिस्ट्रा तथा प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार नियमित मुद्दाको सुनुवाइ र प्रशासनिक काम बन्द रहे पनि नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गैरकानुनी थुना विरुद्धको संवैधानिक उपचारलाई मध्यनजर गर्दै यो अभ्यास लामो समयदेखि निरन्तर रहँदै आएको छ।

यसैबीच, यसपटक काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अझ एक कदम अगाडि बढ्दै धरौटी वा जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूका लागि दसैँको अवधिमा रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन सक्ने थप सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार बिदाको समयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, पक्राउ अनुमति र म्याद थपजस्ता अत्यावश्यक न्यायिक कार्यका साथै कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर धरौटी तथा जरिवाना रकम बुझाउने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ। यसबाट सम्बन्धित मुद्दाको आदेश र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका व्यक्तिहरूले ठुलो राहत प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।