निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरण अझै अपारदर्शी: विवरण सार्वजनिक गर्न र अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

काठमाडौँ, असोज २५ गते । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले नियम अनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति वितरण अझै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन।

शिक्षा ऐनले विद्यार्थीको भर्ना क्षमता अनुसार निश्चित प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि कानुन विपरीत अझै पनि धेरै विद्यालयले छात्रवृत्ति नदिएको गुनासो शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा विभागमा बारम्बार आउने गरेको छ। छात्रवृत्ति दिएको दाबी गर्ने विद्यालयहरूले समेत लाभान्वित विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ।

शिक्षा ऐन, नियमावली र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनअनुसार पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएकाले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको सङ्ख्या र विवरण शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मा अद्यावधिक नगरेको भेटिएको शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदारले जानकारी दिनुभएको छ।

अर्कोतर्फ, प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले केही विद्यालयमा समस्या देखिए पनि समग्रमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी रहेको र यसबाट लाखौँ विद्यार्थी लाभान्वित भएको दाबी गर्नुभएको छ।

मुलुकभर ३५ हजार ९५१ विद्यालय सञ्चालनमा रहेकोमा करिब २५ प्रतिशत निजी तथा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ६२.२ प्रतिशत र निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा ३७.८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

छात्रवृत्ति वितरणमा देखिएको अपारदर्शिता र गुनासो बढेपछि शिक्षा विभागले सबै स्थानीय तहलाई कानुनबमोजिमको छात्रवृत्ति अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन र छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको सत्यापन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पनि अनुगमन गर्न कताइएको छ।