सर्वोच्च अदालतद्वारा प्यारोल सुविधासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्याख्या: कैद हद र छुट फरक विषय

काठमाडौँ, असोज २४ गते । सर्वोच्च अदालतले कैदको हद निर्धारण भएको व्यक्तिले कानुनले तोकेको पूर्वसर्त पालना गरेको अवस्थामा प्यारोल सुविधा पाउनुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कैद हद र कैद छुट फरक अवधारणा भएको बताउँदै ती दुवैलाई एकै रूपमा हेर्नु न्यायोचित नहुने ठहर गरेको छ। लागुऔषध मुद्दामा थुनामा रहेका झापाका विक्रम माझीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सङ्घीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय बदर गरेको हो।

अदालतले कानुनले प्यारोललाई अधिकारका रूपमा स्थापित नगरී सुविधाका रूपमा लिएको भए तापनि ऐन र मापदण्डले तोकेका पूर्वावस्था पूरा गरेका कसुरदारलाई सो सुविधा दिन इन्कार गर्दा कानुनबमोजिमको उचित कारण नभएसम्म प्रकारान्तरले अधिकारकै रूप लिने व्याख्या गरेको छ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा २९ बमोजिम निवेदकले सम्पूर्ण पूर्वसर्तहरू पूरा गरेको, दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेको र कारागारबाट समेत असल चालचलनको सिफारिस प्राप्त भएको तथ्य फैसलामा स्मरण गराइएको छ।

लागुऔषध मुद्दा प्यारोलको नकारात्मक सूचीमा नरहेको र कैदको हद कैदीले पाएको छुट नभई सजाय कार्यान्वयनको कानुनी व्यवस्था मात्र भएको सर्वोच्चको ठहर छ। बोर्डले कैदको हदमा एक पटक सुविधा पाइसकेको आधारमा प्यारोल दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै कानुनबमोजिमका सर्त पुनः मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

यो महत्वपूर्ण फैसलाले कैद हदको सुविधा पाएका बन्दीहरूलाई कानुनसम्मत ढङ्गले प्यारोल सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो थप स्पष्ट पारेको छ। यसले दण्ड जरिवाना कार्यान्वयन र सुधारगृहको अवधारणालाई थप न्यायसंगत बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।