बजेटमा कञ्चनपुर उपेक्षित भएको भन्दै असन्तुष्टि

कञ्चनपुर, जेठ १७ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नयाँ योजना समावेश नगरिनुका साथै पुराना योजनासमेत सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि कञ्चनपुरवासी असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कञ्चनपुरलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै यहाँका नागरिक, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दोधारा–चाँदनीमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र विस्तार, गड्डाचौकी सडक स्तरोन्नति अध्ययन, बेलौरी र टाउन बजार क्षेत्रमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा महाकाली नदी व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

तर न्यून आन्तरिक स्रोतका कारण यी योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट रकम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएकाले विकासले गति लिनेमा आफू विश्वस्त नरहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री रमेशकुमार साउदले बताउनुभयो। उहाँले देशमा आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा विकास योजनाका लागि अझै पनि वैदेशिक सहयोग र ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। रेलमार्ग, उद्योगधन्दा तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने उहाँको धारणा छ।

सरकारले अघि सारेको ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सरकारबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिँदै साउदले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा त्यागे अभियानले सार्थकता पाउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुख्यतः मध्यम वर्गीय तथा कर्मचारी वर्गलाई राहत दिएको देखिए पनि निम्न आय वर्ग र श्रमजीवी समुदायका आवश्यकतालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्दले जिल्लामा युवा बेरोजगारी समस्या समाधान, उद्यमी महिलाको प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक क्षेत्र विकासका विषय बजेटमा उपेक्षित भएको बताउनुभयो।

“महिला र युवतीहरू स्थानीय तहबाट शिक्षा पूरा गरेपछि रोजगारीको अभावमा विदेशिन बाध्य छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशमै उद्यम गरिरहेका महिलाका लागि पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम समेटिएका छैनन्।” उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी अभियानले ज्येष्ठ नागरिकलाई थप अन्योलमा पारेको टिप्पणी गर्नुभयो।

स्थानीयवासी मदन चन्दले झिलमिला ताल, बेदकोट ताल, प्यारा ताल लगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि बजेट नछुट्याइएकाले कञ्चनपुरका सम्भावनायुक्त गन्तव्यहरू ओझेलमा परेको बताउनुभयो। ती क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवसर बजेटले गुमाएको उहाँको भनाइ छ।

युवा दीपेन्द्रसिंह ऐरीले उद्योग तथा कलकारखाना स्थापनामा प्राथमिकता नदिँदा दक्ष युवा–युवतीको विदेश पलायन रोक्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले युवा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिए पनि बजेटले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो।

जिल्लाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका खेलाडी उत्पादन भइरहे पनि रङ्गशाला निर्माणको विषय बजेटमा नसमेटिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

यद्यपि बजेटप्रति केही मिश्रित धारणा पनि व्यक्त भएका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शङ्कर भट्टले आगामी बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि थप उत्तरदायी बनाउन खोजेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार युवा रोजगारी, सडक निर्माणलगायत धेरै विषय प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले संघीय बजेटले तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटको सन्देश दिएको छ।

“आगामी बजेटले तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवारीबोध गराएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कञ्चनपुरको समग्र विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।”

तर मजगाउँ विमानस्थल निर्माण, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई नमुना शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना, दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र विस्तार तथा महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिजस्ता पुराना योजनालाई प्राथमिकतामा नराखिएकाले कञ्चनपुरलाई बेवास्ता गरिएको भट्टको भनाइ छ।

“अधिकांश योजनाको अवस्था हेर्दा काठमाडौँबाट कञ्चनपुर नदेखिएको हो कि यहाँका प्रतिनिधिसभा सदस्यको आवाज नपुगेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

– भवानीदत्त भट्ट