भर्ना भएकालाई विद्यालयमा टिकाउन मुस्किल

टीकापुर, वैशाख १७ गते । टीकापुर नगरपालिकाका सरकारी विद्यालयमा बाल-बालिका भर्ना हुने दर बर्सेनि घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । वडा नम्बर ६ स्थित राष्ट्रिय मा.वि बेलुवामा शैक्षिक सत्र २०७७ मा कक्षा १ मा ५३ जना बालबालिका भर्ना भएकोमा २०८२ मा पुग्दा २१ जना मात्रै भर्ना भएका छन् ।

यस्तै वडा नम्बर ७ स्थित जनता राष्ट्रिय मा.विमा २०७९ मा कक्षा १ मा ४० जना भर्ना भएकोमा २०८० मा १८ जना, २०८१ मा १७ जना र २०८२ मा आठ जना मात्रै भर्ना भएका छन् । वडा नम्बर ८ स्थित त्रिभुवन मा.वि बटनपुरमा २०७७ सालमा कक्षा १ मा २५ जना भर्ना भएकामा २०८१ मा नौ जना र २०८२ मा आठ जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका थिए ।

विद्यालय भर्ना हुने बालबालिकाको सङ्ख्या घट्दो क्रममा हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकारी विद्यालय अभिभावकको रोजाइमा पर्न नसक्दा विद्यार्थी भर्ना बर्सेनि ओरालो लागेको अभिभावकको भनाइ छ । टीकापुर नगरपालिका–९ की सीता दहित सरकारी विद्यालयमा केही शिक्षक निकै सक्षम र राम्रा भए पनि अभिभावक निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी शिक्षक, कर्मचारीका बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्नु, शिक्षककै लगानीमा नजिकै निजी विद्यालय खोलिनु जस्ता कारणले पनि सरकारी विद्यालयमा भर्नादर घट्दै गएको हो ।”

त्यस्तै वडा नम्बर ७ की रानी चौधरी पनि प्रावि तहमा पढाउने पुराना शिक्षकले मेहनत नगर्ने भएकाले छोराको पढाइ नबिग्रियोस् भनेर टाढाको निजी स्कुलमा पठाउन लागेको बताउनुभयो ।

सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा जस्ता कार्यक्रम भए पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क पनि नपढाउने तर निजी विद्यालयमा चर्को शुल्क तिर्न तयार हुने अभिभावक नै शिक्षा महँगो भयो भनेर राज्यसँग आक्रोश पोख्ने गरेको श्रीपाल चौधरी बताउनुहुन्छ ।

टिकाउन झन् कठिन

टीकापुर नगरपालिका–६ स्थित राष्ट्रिय मा.वि बेलुवामा शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि १० सम्म भर्ना भएका ३४ जना (१२ प्रतिशत) विद्यार्थी वर्षको अन्तिममा हुने परीक्षामा सहभागी भएनन् । त्रिभुवन मा.वि बटनपुरमा नौ प्रतिशत र सेतीमैयाँ चौधरी माविमा सात प्रतिशत विद्यार्थी अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएनन् । त्रिभुवन मा.वि बटनपुरका प्रधानाध्यापक रवीन्द्र कठायत भन्नुहुन्छ, “बालबालिका अभिभावकसँगै मजदुरीका लागि देशभित्रै र भारत जाने, बर्खा, दसैँ तथा परीक्षापछिका बिदामा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी काम गर्न जाने, पैसा कमाउने लोभमा विद्यालय छाड्ने वा ढिलो आएर पढाइ छुट्दा परीक्षा नदिने गरेका छन् ।”

विद्यार्थीले बिचमा नै कक्षा छाड्ने कारण खोज्दा लागुऔषधको कुलतमा फसेका, रोजगारीका लागि अभिभावकसँगै बाहिरिएका बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानाध्यापक कठायतले भन्नुभयो, “यस वर्ष विद्यालयले साना बालबालिकाका लागि निःशुल्क अटोरिक्सा सेवा सुरु गरेको छ । आउँदो वर्षका लागि अभिभावक साथमा नभएका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा दिने तयारी पनि गरिरहेको छ ।”

जनता राष्ट्रिय मा.वि सोनाहाफाँटाका प्रधानाध्यापक किरण धिताल भने कुनै विद्यार्थी अनुपस्थित भएमा आफूसहित कक्षा शिक्षक विद्यार्थीका घरमा पुगेर अवस्था बुझ्न थालेपछि एक वर्षमा चार जना विद्यार्थीले मात्रै विद्यालय छाडेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “दुई जना काम गर्न, एक जना बसाइँसराइ र एक जनाको बिहे भएकाले गाउँमै नरहेको बताउनुभयो ।”

टीकापुर नगरपालिका–९ स्थित सेतीमैयाँ चौधरी मा.विमा २०७३ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका २९ जना बालबालिकालाई पछ्याउँदा २०८२ मा एसइई दिने नौ जना मात्रै पुगेका छन् । बाँकी २० जनाले बिचैमा विद्यालय छाडेको प्रअ पतिराम चौधरी बताउनुहुन्छ । सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्दै २०८५ सालसम्म कक्षा ८ सम्मको शिक्षा पूरा नगर्नेलाई सम्पूर्ण सरकारी सेवाबाट वञ्चित गर्ने कठोर नीति लिएको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाले २०८२ पुसमा एक सय जना शिक्षक परिचालन गरी छ देखि १२ वर्षसम्म विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका खोजी गर्दा सात जना अपाङ्गता भएकासहित ४० जना बालबालिका मात्रै विद्यालयबाहिर रहेको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत बिना पौडेल बताउनुहुन्छ ।

नगरपालिकाका तर्फबाट गर्न सकिने सबै पहल भइरहेकाले विद्यार्थी टिकाउन र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको पनि भूमिका रहेको पौडेल बताउनुहुन्छ । टीकापुर नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख रामबहादुर नगार्जी पनि खान, लाउन र स्टेसनरी अभावमा कुनै पनि बालबालिकाले विद्यालय छाड्नु नपर्ने तर शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक र अभिभावकको सहयोग चाहिने बताउनुहुन्छ ।

कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी घटेर न्यून भए पनि शिक्षकको सङ्ख्या धेरै छ । पालिकाले यस्ता शिक्षकलाई विद्यार्थी बढी भएका पालिकाभित्रका अन्य विद्यालयमा पठाउन खोज्दा शिक्षा ऐनमा पालिकाले सरुवा गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै अदालतले रोक लगाउने गरेको छ ।