सुदूरपश्चिम सरकारका पुराना योजना वर्षाैंदेखि अलपत्र, नयाँ ठेक्कामा धमाधम सहमति

काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ९ वटा गौरवका सडक योजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका एउटा–एउटा सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अगाडि सरकारले अगाडि बढाएको थियो । ७ वर्षको अवधिमा एउटा सडक योजनाले पनि पूर्णता पाएको छैन ।

कुल लम्बाइ ९२२ किलोमिटर रहेकोमा हालसम्म प्रदेश सरकारले गौरवका सडकमा १५२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे गरेको छ । ९ सडक निर्माणको लागत ३७ अर्ब रहेकोमा ७ वर्षको अवधिमा पौने ५ अर्बको मात्रै ठेक्का लागेको छ भने ३ अर्ब १६ करोडको काम भएको छ । प्रदेश सरकारले गौरवका सडक निर्माणमा ६७ करोड मात्र भुक्तानी गरेको छ । गौरवका सडक योजना कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या बजेट नै रहेको कार्यान्वयन गर्दै आएका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले बताउँदै आएका छन् ।

बजेटको समस्याले गौरवका योजना अलपत्र परेको अवस्थामा प्रदेश सरकार भने नयाँ बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन धमाधम स्रोत सहमति दिँदै आएको छ । चालुआर्थिक वर्षमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लागतका ७१ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सहमति दिएको छ । गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८५ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सहमति पाएको थियो ।

बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिँदै आएको सरकारले ती योजनाको कार्यप्रगतिबारे भने चासो दिएको छैन । प्रत्यक वर्ष हुने ठेक्कापछि निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन खर्च दिनुबाहेक अन्य प्रगति देखिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार ११ अर्ब ३३ करोड १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ विगतकै बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडक र पुलका निर्माणका आयोजनाको दायित्व छ । बहुवर्षीय ठेक्कामा रहेका ती १४५ वटा आयोजनामध्ये ७० वटा आयोजनाको त म्याद नै सकिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख नवराज रावल बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजना कार्यान्वयनमा मुख्य तीन समस्या छन् । ‘एउटा त निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको पनि बजेट अभावका कारण भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘कतिय योजनामा निर्माण व्यवसायीको पनि ढिलासुस्ती छ । अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीको अभावले पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’

प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति दिने तर त्यसअनुसार बजेट विनियोजन नगर्ने समस्या पनि छ । गतवर्ष स्रोत सहमति पाएका ८५ आयोजनामा यसवर्ष २ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजना हुनुपर्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनाहरूमा चालुआर्थिक वर्षमा ८१ करोड ३० लाख ४५ हजार मात्रै विनियोजन गरेको थियो ।

पुराना बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न नहुने र नयाँ बहुवर्षीय आयोजना थपिँदै जाँदा प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा मात्रै वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ । ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै आएको प्रदेश सरकारसँग बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व मात्रै १५ अर्ब बढी पुगेको छ ।