विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, असोज २९ गते। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी भइरहेकोबारे जानकारी दिनुभएको छ।

बुधवार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकालको छ महिनाको समीक्षा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने उद्देश्यसहित उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले समीक्षा अवधिमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसिओडी) थप गरिएको बताउनुभयो। साथै, नेपाल र भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १,४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १,६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ।

यस अवधिमा हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा र बाह्रबिसे–लप्सीफेदी लगायतका प्रमुख प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको तथा सिँचाइतर्फ सिक्टा, महाकाली, बड्कापथ, बबई र रानीजमरा–कुलरिया आयोजनाहरूमा उल्लेखनीय रूपमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।