सरकारद्वारा ‘सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रिय मार्गचित्र, २०८३–२०८७’ को मसौदा सार्वजनिक

काठमाडौँ, असोज २५ गते । सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रिय मार्गचित्र, २०८३–२०८७’ को मसौदा राय, सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको मसौदामा पाँच वर्षभित्र नेपालमा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, स्तरोन्नति र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी पहल हो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले मार्च २०२२ मा यो पहलको घोषणा गर्नुभयो । जस अनुसार सन् २०२७ को अन्त्यसम्म पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनरक्षाका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँचमा ल्याउने छ ।

प्रमुख उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू

• मुख्य परिकल्पना: २०८७ सम्ममा सबैभन्दा बढी सङ्कटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायसहित सबै नागरिकले समयमै पूर्वसूचना प्राप्त गरी जनधन तथा जीविकोपार्जनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु।
• समयसीमा र कुल लागत: मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि आगामी ५ वर्षभित्र करिब ५७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय पहल: संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२७ को अन्त्यसम्म पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँचमा ल्याउने विश्वव्यापी घोषणाअनुरूप यो तयार पारिएको हो।

मार्गचित्रका चार मुख्य क्षेत्र र लागत अनुमान (सार तालिका)

विशेष ध्यान र पहुँच

यो मार्गचित्रले पूर्वसूचना प्रणालीलाई केवल प्रविधिमा मात्र सीमित नराखी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा जोखिम क्षेत्रका अस्थायी कामदारहरूसमेत सबै वर्गको पहुँचमा पुग्ने गरी समावेशी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

प्राधिकरणले यस मसौदामाथि असोज १६ गतेदेखि लागू हुने गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित पक्षहरूबाट राय तथा सुझावहरू आह्वान गरेको छ।