नयाँ प्रणालीबाट अनलाइन विद्युतीय राहदानी सुरु गरिँदै

काठमाडौँ, असार २७ गते । सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने भएको छ । अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहेको राहदानी छपाइलाई नियमित गर्दै वितरणसहितका सबै सेवा चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट अनलाइन विद्युतीय राहदानीको इनरोलमेन्ट (दर्ता) सुरु गरिँदै छ । पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेकाले विभागले गत बुधबारदेखि आगामी सोमबारसम्मका लागि अनलाइन आवेदनसहितका सबै सेवाहरू स्थगित गरेको छ । जर्मनीको कम्पनीले नयाँ प्रणालीमा डाटा प्रविष्ट गराउन अन्तिम तयारी गरिरहेको र यसका लागि फागुन महिनादेखि नै छपाइ परीक्षण तथा डाटा सुरक्षाका कार्यहरू भइरहेका थिए ।

जो जहाँ छ, त्यहीँबाट राहदानी पाइने तयारी

राहदानी सेवालाई थप जनमैत्री बनाउन मन्त्रालयले नयाँ गृहकार्य गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत नागरिकले ‘जो जहाँ छ त्यहीँबाट’ न्यूनतम शुल्कमा राहदानी लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हालसम्म आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला बाहिरबाट (जस्तै काठमाडौँस्थित विभागबाट) राहदानी लिँदा थप दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसका साथै राहदानी ऐन, २०७६ मा आवश्यक संशोधनका लागि रायसहित कानुन मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

छपाइ प्रक्रिया नरोकिने

यसअघि फ्रान्सको कम्पनीमार्फत हुँदै आएको विद्युतीय राहदानी छपाइको सम्झौता सकिएपछि सरकारले जर्मनीका दुई वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका महानिर्देशकसहित कर्मचारीहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सो मामला हाल अदालतमा विचाराधीन छ ।

यद्यपि, अदालतको अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गर्ने गरी हाललाई राहदानी छपाइको काम नरोक्ने नीति सरकारले लिएको छ । सोही बमोजिम सम्झौता भइसकेका नयाँ जर्मन कम्पनीमार्फत नै विद्युतीय राहदानी छपाइ र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।