‘ऐलानी जग्गामा हजारौं बसेका छन्, हटाउन सक्दैनौं’

नवलपुर, वैशाख २४ गते । कावासोती नगरपालिकाले आफ्नै देशका नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र घरवारविहीन बनाउने अभियानमा सहयोग गर्न नसकिने जनाएको छ ।

नगर प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै सङ्घीय सरकारको सो निर्णयमा सहभागी हुन नसकिने बताउनुभएको हो । सङ्घीय सरकारले ऐलानी जग्गामा बनेका संरचना भत्काएर नागरिकलाई त्रसित बनाएको आरोप लगाउँदै भुसालले आफ्नो नगरपालिका भित्र लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्ने नागरिकलाई चिन्ता र त्रास नपाल्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

कावासोती नगरपालिका भित्र पनि वर्षौदेखि हजारौं परिवार र सङ्घ संस्था ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै घर र भवन निर्माण गरेर स्थायी रूपमा बसोवास गरेको र नगरपालिकाले ती परिवार र सङ्घ संस्थालाई जग्गाको भोगाधिकार लालपुर्जा दिलाउन जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको निस्सा वितरण गरेको भुसालले बताउनुभएको छ ।

उहाँले सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने नाममा वर्षौदेखि ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरी जीवन गुजारा गर्दै आएका नागरिक त्रसित हुनेगरी घर तथा भौतिक संरचना भत्काउँदै जग्गा नियन्त्रणमा लिने काम गरेको भन्दै यसले आफूलाई गम्भीर बनाएको बताउनुभएको छ ।

नगर प्रमुख भुसालले भन्नुभएको छ, ‘‘वर्षैदेखि ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्दै र भोगचलन गर्दै आएका नागरिकलाई निस्सा वितरण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रियामा रहेको हुँदा उनीहरूले भोगीचर्ची आएको जग्गालाई भोगाधिकार दिलाउने विषयमा अडिग भएर लाग्दै जनताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु ।”

यसअघि गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै पालिका अन्तर्गत रहेका वास्तविक सुकुमवासी परिवारको सङ्ख्या, परिवारको पूर्ण सदस्यको नाम, नामेसी, तथा नागरिकता नम्बर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो ।

सचिवस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयले गत वैशाख १७ गते जिल्लामा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूको वास्तविक सुकुमवासी हुन् कि होइनन् भन्ने स्थानीय तहबाट पहिचान गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो ।

– बोमलाल गिरी