रियल स्टेट कारोबार सूचकांक तयार, त्रैमासिक रुपमा तथ्यांक सार्वजनिक गरिने

काठमाडौँ, चैत ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट कारोबार सूचकांक  तयार गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई आधार वर्षको रुपमा लिई रियल स्टेट कारोबारको प्रवृत्तिसम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशन गर्न थालेको हो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र राष्ट्र बैंकले संकलन गर्ने तथ्यांकका आधारमा रियल स्टेट कारोबार सम्बन्धी तथ्यांक त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रियल स्टेट कारोबारको प्रवृत्तिको विश्लेषण लिखत पारितअन्तर्गत राजीनामा कारोबारको आधारमा उक्त सूचकांक तयार गरिएको हो । ‘रियल स्टेट कारोबारको संख्या, मूल्य, क्षेत्रफल, राजस्व संकलन र बैंक कर्जा जस्ता तथ्यांकका आधारमा रियल स्टेट कारोबारको प्रवृत्ति विश्लेषण गरिएको  राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘रियल स्टेट कारोबारलाई राष्ट्रियस्तरका अतिरिक्त प्रादेशिक, महानगरपालिका र उप–महानगरपालिका स्तरमा समेत विश्लेषण गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘कारोबार भएको जग्गाको क्षेत्रफललाई विभिन्न तहमा विभाजन गरी सोहीअनुरूप कारोबारको संख्या र थैली रकम तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।’  त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार घरजग्गा कारोबारमा मौसमी प्रवृत्ति देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा न्यून र तेस्रो तथा चौथो त्रैमासमा कारोबार उच्च हुने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘कारोबार संख्याका आधारमा मधेश प्रदेश अग्रस्थानमा छ । त्यसपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेश रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम कारोबार हुने गरेको छ । कारोबार भएको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा मधेश प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा उच्च छ । त्यसपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

जग्गाको कारोबार भएको क्षेत्रफलका आधारमा मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा २.५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू सबैभन्दा बढी कारोबार हुने गरेको छ भने मधेश प्रदेशमा २० आनाभन्दा माथिका प्लटहरू बढी कारोबार भएका छन् । घोषित मूल्य (थैली रकम)का आधारमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा छ । महानगर तथा उप–महानगरपालिकामा ५ देखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू सबैभन्दा बढी कारोबार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म घरजग्गा कर्जा ७२.४१ प्रतिशत र आवासीय कर्जा ६१.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । घरजग्गा क्षेत्रबाट प्राप्त सरकारी राजस्व आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा २३ अर्ब ७ करोडसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि घट्दै २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा ८. २ अर्बमा झरेको र पछिल्लो अवधिमा पुनः सुधार भई २०८१/८२ मा करिब १५ अर्बसम्म पुगेको छ ।

रियल स्टेट कारोबारसम्बन्धी यस प्रकृतिको तथ्यांकबाट रियल स्टेट क्षेत्रको गतिविधि आकलन गर्न सहयोग पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकको छ ।