सहकारी क्षेत्रको व्याप्त बेथिति पूर्ण रूपमा सुधार गर्न १० वर्ष लाग्छ : अध्यक्ष शर्मा

काठमाडौँ, चैत २६ गते ।  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले  नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र प्रभावकारी नियमनका लागि प्राधिकरण सक्रिय भएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र समस्या समाधान गरी पूर्ण सुधार गर्न ७ देखि १० वर्ष लाग्ने बताए ।

विगत २० वर्षदेखि बिग्रिएको यो क्षेत्रलाई लयमा फर्काएर स्वनियमनमा चल्ने बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले सहकारीका सबै प्रणालीहरू प्राधिकरण मातहत आउनुपर्ने र प्राधिकरणलाई शक्तिशाली संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भद्दा र काम नगर्ने संरचनाहरुलाई घटाउँदै नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति प्राधिकरणले अघि सारिएको पनि उनले बताए ।

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था अराजक रहेको उल्लेख गर्दै डा. शर्माले भने ‘सुशासनको हिसाबले हरेक ठाउँमा अराजकता छ, त्यसैले प्रभावकारी नियमन र आवश्यकता अनुसार अंकुश लगाउनु जरुरी छ ।’

यसैगरी अध्यक्ष शर्माले यथेष्ट कानुनी प्रवन्धको अभावमा प्राधिकरणले अपेक्षाकृत गतिमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो दशकौं पुरानो नियामकसँग तुलना गरेर तत्कालै ठूलो परिणामको अपेक्षा राख्न नहुने बताए । प्राधिकरणले कानुन, जनशक्ति र श्रोत साधनको अभाव भएकाले आशातीत् काम गर्न नसकेको प्रष्टिकरण दिए ।

प्राधिकरणले स्थापना भए देखि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउँदै उनले अन्य निकायहरुले गर्नुपर्ने काम पनि प्राधिकरणमा पठाईदिने गरेकाले कार्यबोझ थपिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘पालिका, प्रहरी प्रशासन र अन्य निकायहरुले (बचत फिर्ता नपाएका) मानिसलाई प्राधिकरणमा पठाईदिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मानिसहरु पनि अन्य निकायले सहयोग गरेनन् । हामीले आन्दोलन गरेर ल्याएको निकाय भएकाले प्राधिकरणले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै आउने गर्नुभएको छ ।’

अध्यक्ष शर्माले सुरुवाती दिनमा प्राधिकरण मार्फत धेरै काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको भएपनि ब्यवहारमा काम गर्दै जाँदा कानुन र विधिले दिएकोभन्दा बढी भूमिका खेल्न नसकिने वोध भएको स्वीकारे ।

‘अहिले कतिपय अभियानका साथीहरु र मिडियाकर्मीहरुले प्राधिकरण दर्ता अभिलेखीकरण कार्यमा मात्र अड्कियो । भटाभट सहकारीको अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेन भनेर लेख्ने गर्नुभएको छ,’ उलने भने ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ७ ओटा सहकारीको सधन अनुगमन गरेको भएपनि संस्थामा थप प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना नहोस भनेर अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बताए ।

प्राधिकरणलाई सहकारी ऐन, २०७४ को एउटा परिच्छेदले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न भएकाले छुट्टै प्राधिकरण ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अध्यक्ष शर्माले औंल्याए । ‘अन्य क्षेत्रका हरेक नियामक निकायहरु आ–आफ्नै ऐनबाट गभर्न हुने गरेका छन् । त्यसैले प्राधिकरणलाई पनि सहकारी ऐन मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने हाम्रो एक वर्षको निष्कर्ष हो’ उनले भने ।

सोही कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले विगत ४० वर्षको अभ्यासले सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक मात्र सहकारी अनुगमन गर्न नसकेको बताए ।

बचत तथा ऋण कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा बढी गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले उल्लेख गरे । अनलाइन उजुरी प्रणाली र प्रविधिको प्रयोगमार्फत अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।